Solve court related difficulties for primary teacher niyojan in bihar




बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पत्रांक - 663 पटना, दिनांक 29-07-2020

प्रेषक,
     आर०के० महाजन.
     अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।

सेवा में,
     विद्वान महाधिवक्ता
     पटना उच्च न्यायालय,
     पटना।
पत्रांक 7/विविध-51/2010 663 पटना, दिनांक 29-07-2020

विषय:- CWJC No. 6767 / 2020 (नीरज कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) एवं CWJC No. 6670/2020 (हरेराम कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) मे माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष राज्य सरकार का पक्ष रखने के संबंध में।


महाशय,

           उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में उपलब्ध शिक्षको के लगभग 90.000 (नो हजार) रिक्त पदों पर पचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था में नियोजन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा नियोजन की कार्रवाई से संबंधित समय-तालिकाएवं आवश्यक दिशा-निर्देश विभागीय अधिसूचना संख्या 664 दिनाक 05 07 2019 के तहत निर्गत किया गया। अभ्यर्थियों के सुविधा एवं माननीय उच्य न्यायालय के विभिन्न न्यायादेशों उक्त समय-तालिका में विभागीय अधिसूचना सख्या 1098 दिनाक 22.08 2019, 1329 दिनांक 04 10. 2019. 1563 दिनांक 22.11.2019 एवं 482 दिनाक 08.06 2020 द्वारा संशोधन किया गया।

2. केन्द्र सरकार के स्तर से आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET), जिसका परीक्षाफल दिसम्बर 2019 में प्रकाशित हुआ, से सबंधित अभ्यर्थियों द्वारा उक्त नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु उक्त CWJC No. 6767/2020 (नीरज कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) दायर किया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा उक्त बाद में दिनांक 01.07.2020 को आदेश पारित करते हुए यह निदेश दिया गया है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 482 दिनांक 08.08.2020 केतहत नियोजन की कार्रवाई को जारी रखा जा सकता है, परन्तु नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं की जा सकती है। इस वाद में अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 04.09 2020 निर्धारित है।

3. विभागीय आदेश ज्ञापांक 167 दिनांक 17.12.2019 के तहत यह निदेश निर्गत किया गया कि "प्राथमिक शिक्षक के नियोजन में सर्वप्रथम दो वर्षीय D.EL.Ed. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाय तथा D.EL.Ed. उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति होने में ही शिक्षा स्नातक की योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाय। साथ ही कक्षा I-V के लिये D.EL.Ed. उत्तीर्ण एवं शिक्षा स्नातक दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों की वरीयता सूची अलग-अलग तैयार की जाए। उक्त आदेश से व्यथित वादीगण के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में cc No. 8870/2020 (हरेराम कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) दायर किया गया।

4. माननीय न्यायालय द्वारा उक्त CWJC No. 8670/2020 (हरेराम कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक 09.07.2020 को आदेश पारित करते हुए उक्त विभागीय आदेश जापांक 1677 दिनांक 17.12.2019 के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए उक्त बाद में सुनवाई की अगली तिथि 07.09.2020 निर्धारित की गयी है।

5. माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पृष्ठभूमि में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई को पूर्ण करने में विधिक कठिनाई दृष्टिगन हो रही है। उक्त दोनों बाद में विभाग द्वारा प्रतिशपथ पत्र एवं I.A. दायर करने की कार्रवाई की जा रही है।

अतः नियोजन प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु भवदीय से अनुरोध है कि उक्त दोनों बाद में माननीय उच्च न्यायालय से शीघ्र सुनवाई हेतु अनुरोध करने एवं विभाग का पक्ष रखने की कृपा करना चाहेंगे।

विश्वासभाजन
(आर०के० महाजन)



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